ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰੀਬ 100 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 2.33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-20 ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਥਾਨੋਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਈ-20 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,33,238 ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-20 ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ, ਇੰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਰਗਰ ਬਾਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
